ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲਾ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ

-ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਧੜਾ-ਧੜ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ

-ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ

-ਲੋਕ ਨੈੱਟ-ਮੀਟਰਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਲਾਹਾ ਲੈਣ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 30 ਅਗਸਤ 2017 (ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਊਜ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ): ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ, ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿੱਤ ਨਵੀਂਆਂ ਮੰਜਿਲਾਂ ਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਨੈੱਟ-ਮੀਟਰਿੰਗ' ਪਾਲਿਸੀ ਅਧੀਨ ਛੱਤਾਂ ਉੱਪਰ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲਾ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਉੱਦਮਾਂ ਸਦਕਾ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਧੜਾ-ਧੜ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਨਅਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 'ਨੈੱਟ-ਮੀਟਰਿੰਗ ਨੀਤੀ' ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਤੇ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹਿਚਕਿਚਾਹਟ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ 20 ਕਿਲੋਵਾਟ, ਸਤਲੁੱਜ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ 60 ਕਿਲੋਵਾਟ, ਕੇ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ 115 ਕਿਲੋਵਾਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ (ਲੜਕੀਆਂ) ਵਿਖੇ 20 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ (ਲੜਕੇ) ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਰੰਭੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿੱਚ ਐਵਲੀਨ ਗਰੁੱਪ ਵਿਖੇ 200 ਕਿਲੋਵਾਟ, ਨਾਹਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਿਖੇ 300 ਕਿਲੋਵਾਟ, ਓਸਵਾਲ ਗਰੁੱਪ ਵਿਖੇ 816 ਕਿਲੋਵਾਟ, ਏਵੰਨ ਸਾਈਕਲਜ਼ ਵਿਖੇ 500 ਕਿਲੋਵਾਟ ਅਤੇ ਹੀਰੋ ਸਾਈਕਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ.) ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਪੱਖੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਰੰਭੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਉਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈੱਟ-ਮੀਟਰਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਅਦਾਰਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਈ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈੱਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਲੋਵਾਟ ਦਾ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੰਜੂਰ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ ਦੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ/ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਸੋਲਰ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 1 ਤੋਂ 500 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਯੂਨਿਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਸਕੂਲ, ਟਰੱਸਟ, ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੋਲਰ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗਰਿੱਡ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਛੱਤ ਉੱਪਰ 120 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਛਾਂ ਰਹਿਤ ਜਗਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੇਡਾ ਦੀ ਨੈੱਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਅਨੁਪਮ ਨੰਦਾ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਥੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਉੱਦਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਵਿਧਾਇਕ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ (ਲੜਕੀਆਂ) ਵਿਖੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।